UP Cheap Electricity Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी औद्योगिक घरानों के लिए सस्ती बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के माध्यम से इन घरानों को सबसे कम दरों पर बिजली (lowest-electricity-rates) प्रदान की जाएगी और इसके लिए सरकार द्वारा 9061 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी भी दी जाएगी.
एम्पावर्ड कमेटी की बैठक और निर्णय
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की हालिया बैठक में बल्क सप्लाई टैरिफ की दरें तय की गईं. ये दरें आगामी दो वर्षों के लिए नियामक आयोग द्वारा स्थायी होंगी. जिससे निजी क्षेत्र के उद्योगों को स्थिरता (tariff-stability) और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.
बिजली खरीद की दरें और प्रभाव
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अलग-अलग वितरण कंपनियों के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली खरीदता है. 2024-25 के लिए प्रस्तावित बिजली की कुल लागत 77315 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. जिससे क्षेत्रीय बिजली दरों में अंतर (regional-electricity-cost-difference) आएगा. पूर्वांचल और दक्षिणांचल को इस व्यवस्था के तहत सबसे कम दरें प्राप्त होंगी.
औद्योगिक विकास और भविष्य के परिदृश्य
इस नई बिजली व्यवस्था से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. निजी क्षेत्र की नई बिजली कंपनियों को इस पीपीपी मॉडल के तहत संचालित करने से न सिर्फ बिजली वितरण में कुशलता आएगी. बल्कि समग्र आर्थिक परिवेश में सकारात्मक परिवर्तन (positive-economic-change) भी आएगा.