Free Plot Scheme: हरियाणा में ग्राम पंचायत की जमीन पर जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में मकान बना लिया है और वह 20 साल पुराना है तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा (Ownership rights to villagers). यह निर्णय उन ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है. जिनके पास अपनी जमीन पर बने मकानों का कोई कानूनी अधिकार नहीं था.
विकास एवं पंचायत मंत्री का बयान और पूर्व योजनाएं
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पूर्व की सरकारों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने की घोषणा की थी. लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दी गई (Plot distribution issues). हमारी सरकार ने इस दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने की योजना पर काम किया है.
पंचायती जमीनों पर विकास और सरकारी नीतियाँ
पंचायती जमीनों पर विकसित की जा रही नई कॉलोनियां गांवों में शहर जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार की जा रही हैं (Development of new colonies). जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है. वहां पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये की राशि भेजी जा रही है ताकि वे प्लॉट खरीद सकें.
सरकारी योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए मकान
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने पूरे प्रदेश में एक व्यापक सर्वे चल रहा है. जिसमें गरीब व्यक्तियों को उनके पात्रता अनुसार मकान बनाकर देने की योजना है (Housing provision under chief minister’s housing scheme). यह योजना ग्रामीण विकास को नया आयाम देने के लिए बनाई गई है.
आगे की योजनाएं और सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में भी शहरों के समान आधुनिक सुविधाओं का विकास हो. इसके लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है (Comprehensive rural development). इस प्रक्रिया में गांवों को भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा रहा है और ग्रामीण जनता को उनका हक दिलाया जा रहा है.