Ration Card Action: प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना वर्तमान में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रही है. इस योजना का शुभारंभ COVID-19 महामारी के दौरान किया गया था और यह अब भी जारी है जिससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
फर्जी लाभार्थियों की पहचान
सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों (fake ration card holders) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए जिससे योजना में बड़ी सफाई हुई है.
ई-केवाईसी की जरूरत
सरकार ने ई-केवाईसी (mandatory e-KYC) को अनिवार्य बना दिया है ताकि योजना की पारदर्शिता बढ़े. जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनके राशन कार्ड की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर रद्द भी किए जा सकते हैं.
एक देश एक राशन कार्ड
इस नीति (One Nation One Ration Card policy) के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं जिससे प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से फायदा होगा.
पात्रता का निर्धारण
सरकार ने आय सीमा, परिवार के आकार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) जैसे नए मानदंड स्थापित किए हैं ताकि योजना के असली हकदारों को ही लाभ मिल सके.
डिजिटल व्यवस्था का विस्तार
सरकार द्वारा डिजिटल निगरानी (digital monitoring) को मजबूत किया जा रहा है ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ सके.
लाभार्थियों के लिए सुविधाएं
नई प्रणाली में लाभार्थियों को मोबाइल ऐप (mobile app) के माध्यम से राशन की स्थिति की जानकारी और शिकायत निवारण (grievance redressal) की सुविधा मिलेगी जिससे वे अपने हकों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे.