Kisan Bonus Yojana : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है. किसान हमारे देश का आधार हैं और उनकी मेहनत से ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है. खेती के दौरान किसानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मौसम, आर्थिक समस्याएं और फसल से संबंधित जोखिम शामिल हैं. इन समस्याओं को कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लागू करती है.
हरियाणा सरकार ने शुरू की Kisan Bonus Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ‘किसान बोनस योजना‘ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को बोनस राशि प्रदान कर रही है, ताकि वे खेती-किसानी से जुड़ी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकें.
फसल की बुवाई से कटाई तक का संघर्ष
फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक किसान कई समस्याओं का सामना करते हैं. बाढ़, सूखा, भारी बारिश और अन्य मौसमी बदलावों के कारण फसल को भारी नुकसान हो सकता है. इसके अलावा खाद, बीज और कृषि यंत्रों की खरीदारी पर भी किसानों को काफी खर्च करना पड़ता है.
सरकार द्वारा सब्सिडी और सहायता
किसानों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार बीज, खाद और कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. इससे किसानों को उनकी लागत कम करने में मदद मिल रही है और उनकी उत्पादकता बढ़ रही है.
किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई बोनस राशि
हरियाणा सरकार ने खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण प्रभावित किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 2 लाख 62 हजार किसानों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपये की बोनस राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी है.
पहली और दूसरी किस्त की स्थिति
योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 16 अगस्त, 2024 को 496 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख 80 हजार किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. दूसरी किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. सरकार जल्द ही तीसरी किस्त जारी करने की भी तैयारी कर रही है.
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसानों को लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. जो किसान अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए.
प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस
राज्य सरकार ने जिन किसानों की फसलें कम बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं, उन्हें प्रति एकड़ 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है. इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी अगली फसल के लिए तैयार हो सकेंगे.
योजना से किसानों को क्या लाभ होगा?
- आर्थिक स्थिति में सुधार
किसानों को बोनस राशि मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यह राशि उनकी फसल उत्पादन लागत को कम करने में मदद करेगी. - कृषि में निवेश बढ़ेगा
योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग किसान उन्नत बीज, खाद और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में कर सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और आय बढ़ेगी. - कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
योजना का उद्देश्य केवल किसानों को मदद पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है. आत्मनिर्भर किसान न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकते हैं.