Haryana News: नायब सरकार ने हरियाणा में नए साल से पहले अनुसूचित जाति और महिलाओं को विशेष तोहफा देने का निर्णय लिया है. इस पहल के अनुसार शहरी इलाकों में 60 लाख रुपये तक के सफाई और कूड़ा-कचरा प्रबंधन के ठेके विशेष रूप से महिलाओं और एससी आधारित सहकारी सोसायटी को दिए जाएंगे. इस फैसले से स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सामाजिक समरसता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है.
ठेकों में विशेष शर्तें और सुविधाएँ
सरकार ने इन ठेकों के लिए विशेष शर्तें निर्धारित की हैं, जिससे महिलाओं और एससी समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने की उम्मीद है. 60 लाख रुपये तक के ठेकों के लिए महज 25 हजार रुपये की अर्नेस्ट राशि और सिक्योरिटी जमानत के तौर पर आधी राशि जमा कराने की सुविधा दी गई है. यह सुविधाएं ठेके की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाती हैं.
दो वर्षों तक योजना का लाभ
सरकार ने इस योजना को अगले दो वर्षों के लिए मान्य किया है. जिसमें सफाई, नाली की सफाई और कूड़े-कचरे के निस्तारण जैसे कार्यों को 31 मार्च 2026 तक विशेष रूप से आरक्षित किया गया है. इससे शहरी विकास में सामाजिक तथा आर्थिक समानता को बल मिलेगा.
आरक्षण की बढ़ी हुई आय सीमा और समाज का समर्थन
हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख कर दिया है. जिससे और अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. यह कदम विशेषकर महिलाओं और एससी समाज के लोगों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठाया गया है.