Ration Card Fraud: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ‘गिवअप’ अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य ऐसे सक्षम और अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करना है, जो इस सुविधा का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे.
जालोर जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने जानकारी दी कि गिवअप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटाने का विकल्प दिया गया है. इस अभियान की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की गई है.
गिवअप अभियान क्यों है यह जरूरी?
गिवअप अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना के तहत खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं केवल उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जो इसके पात्र हैं.
- आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवाएं.
- सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में पात्र लोगों को शामिल करने का रास्ता साफ होगा. जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा.
अपात्र व्यक्तियों पर होगी कानूनी कार्रवाई
अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने वाले सक्षम व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- खाद्यान्न की वसूली: बाजार दर पर खाद्यान्न की वसूली की जाएगी.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई: इसके तहत जुर्माना और अन्य कानूनी प्रावधान लागू किए जाएंगे.
जिला रसद अधिकारी ने सभी सक्षम व्यक्तियों से अपील की है कि वे 31 जनवरी 2025 तक योजना से नाम हटवाने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करें.
योजना से नाम हटवाने की प्रक्रिया
गिवअप अभियान के तहत योजना से नाम हटवाने की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है.
- नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं.
- निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें और उसमें जानकारी भरें.
- आवेदन जमा करें.
- नाम हटने की पुष्टि प्राप्त करें.
इस प्रक्रिया से अपात्र लोग आसानी से योजना से बाहर हो सकते हैं और पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा.
लाभार्थियों के लिए खास सुविधा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर पाने के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग अनिवार्य है. जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यह मैपिंग करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है.
एलपीजी आईडी मैपिंग की प्रक्रिया
- नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाएं.
- आधार नंबर, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी को सीड करवाएं.
- प्रक्रिया पूरी होने पर पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करें.
जो लाभार्थी इस प्रक्रिया को तय समय तक पूरा नहीं करेंगे. उनके नाम योजना से हटा दिए जाएंगे.
गिवअप अभियान से जुड़े फायदे
गिवअप अभियान न केवल योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा. बल्कि इससे पात्र लोगों को कई फायदे होंगे.
- सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जा सकेगी.
- अपात्र लोगों के नाम हटाने से योजना में होने वाले भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा.
- गिवअप अभियान से खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचेंगी, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
सरकार की अपील स्वेच्छा से नाम हटवाएं
सरकार ने सभी सक्षम व्यक्तियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवाएं.
- इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर मदद उपलब्ध करवाई गई है.
- स्वेच्छा से नाम हटवाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
गिवअप अभियान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार
गिवअप अभियान के माध्यम से सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचें.